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भीलवाड़ा

एसीबी ट्रैप हुआ फेल, फिर भी शिकंजे में आया घूसखोर, कनिष्ठ लेखाकार पर मुकदमा दर्ज

- एसएसओ होल्ड हटाने की एवज में मांगी थी 1 लाख की घूस  - एसीबी ने सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया केस

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लोकजीवन संवाददाता

11 नवम्बर 2026, 01:48 PM 2 मिनट में पढ़ें

एसीबी ट्रैप हुआ फेल, फिर भी शिकंजे में आया घूसखोर, कनिष्ठ लेखाकार पर मुकदमा दर्ज

 भीलवाड़ा लोकजीवन न्यूज। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिले की करेड़ा पंचायत समिति के कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर के खिलाफ रिश्वत मांगने का औपचारिक मामला दर्ज किया है। हालांकि, मौके पर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ दबोचने के लिए बिछाया गया एसीबी का ट्रैप फेल हो गया, लेकिन गोपनीय सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग पूरी तरह प्रमाणित होने पर ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिकंजा कस दिया है। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, परिवादी ने एसीबी चौकी भीलवाड़ा प्रथम में एक लिखित शिकायत दी थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसकी ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य को सुचारू करने और एसएसओ आईडी  पर लगे होल्ड को हटाने की एवज में करेड़ा पंचायत समिति का कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर 1 लाख रुपए की अनुचित रिश्वत राशि की मांग कर रहा है।
सत्यापन में खुली पोल, ट्रैप रहा विफल

शिकायत मिलने पर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भीलवाड़ा प्रथम की टीम ने गोपनीय तरीके से शिकायत का तकनीकी व जमीनी सत्यापन करवाया। सत्यापन की  प्रक्रिया के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनमें आरोपी धर्मवीर द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। साथ ही बातचीत के दौरान 40 हजार रुपए की पहली किश्त तुरंत वसूलने की बात भी प्रमाणित हो गई। इसके बाद एसीबी टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकडऩे के लिए ट्रैप की योजना बनाई, लेकिन किसी कारणवश ट्रैप सफल नहीं हो सका।
अधिकारियों ने दर्ज की नियमित एफआईआर
ट्रैप फेल होने के बावजूद एसीबी ने मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला। सत्यापन के पुख्ता ऑडियो, डिजिटल साक्ष्य और बयानों के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर के खिलाफ 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का नियमित मामला (एफआईआर) दर्ज कर लिया गया है। एसीबी की इस सख्त और गैर-पारंपरिक कार्रवाई से पंचायती राज महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हडक़ंप मच गया है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब इस मामले में विस्तृत जांच कर अन्य संलिप्त कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

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