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डालडा मिल की सरकारी जमीन की बंदरबांट और व्यवस्था की खामोशी पर सुलगते सवाल...

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- कैलाश त्रिवेदी

18 नवम्बर 2026, 12:32 PM 3 मिनट में पढ़ें

डालडा मिल की सरकारी जमीन की बंदरबांट और व्यवस्था की खामोशी पर सुलगते सवाल...

भीलवाड़ा के चित्तौड़ रोड स्थित बहुचर्चित डालडा मिल की बेशकीमती 60.12 बीघा सरकारी औद्योगिक भूमि से जुड़ा लगभग 1500 करोड़ रुपये का महाघोटाला अब केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं रहा, बल्कि यह सिस्टम के भीतर गहरे तक जड़ें जमा चुके ‘गठजोड़’ का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में दर्ज तथ्यों ने इस पूरे प्रकरण की जो परतें खोली हैं, वे चौंकाने वाली हैं। जिस जमीन का स्वामित्व ही निजी कंपनी के पास नहीं था, उसके कन्वर्जन, पट्टे और लेआउट को लेकर निदेशकों के बीच करोड़ों रुपये के लेनदेन और हिस्सेदारी की जंग छिड़ी रही। यह विडंबना ही है कि जिस संपत्ति के असल मालिक राज्य सरकार और जनता हैं, उसका सौदा बंद कमरों में करोड़ों की रकम के साथ तय होता रहा।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर सवाल नियामक संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। वर्ष 1966 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जो जमीन 99 साल की नि:शुल्क लीज पर दी थी, उसका मूल उद्देश्य रोजगार और उत्पादन था, न कि रियल एस्टेट का मुनाफाखोर कारोबार। जब वर्ष 2019 में तत्कालीन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति और लोकायुक्त स्तर पर यह स्पष्ट हो चुका था कि कंपनी के पास केवल लीजहोल्ड अधिकार हैं और 90-ए के तहत जारी पट्टे अवैध हैं, तो फिर इस जमीन पर व्यावसायिक मॉल और मल्टीस्टोरी इमारतों के निर्माण का रास्ता कैसे साफ हुआ?

रेरा  जैसी पारदर्शी मानी जाने वाली संस्था की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। यदि प्रोजेक्ट के पंजीकरण के समय 1966 की मूल सरकारी लीज और 2019 की जांच समिति की प्रतिकूल रिपोर्ट को दरकिनार कर महज 13 साल की अधूरी सर्च रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दी गई, तो यह सीधे तौर पर आम खरीदारों के साथ बड़ा धोखा है। कल को जब कानून का डंडा चलेगा और अवैध पट्टे निरस्त होंगे, तो उन निर्दोष नागरिकों की जीवनभर की जमापूंजी का क्या होगा, जिन्होंने सरकारी मुहर देखकर इन प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है?
जयपुर सचिवालय के राजस्व विभाग में वर्षों तक मूल पत्रावली का दबा रहना और यूआईटी (नगर विकास न्यास) के स्तर पर नियमों को ताक पर रखकर पट्टे जारी होना, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भू-माफियाओं को ऊपर से नीचे तक संरक्षण प्राप्त रहा है। अब जबकि एसओजी की अजमेर यूनिट ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित न रहे। उन तमाम तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों, यूआईटी के जिम्मेदारों और सफेदपोश चेहरों को बेनकाब कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए, जिन्होंने सरकारी खजाने को अरबों रुपये की चपत लगाई। साथ ही, प्रशासन को तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगानी चाहिए, ताकि सरकारी संपत्ति को और अधिक खुर्द-बुर्द होने से बचाया जा सके।
 

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